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प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने नागरिकों के हितों और उनके आर्थिक विकास के लिए नई नई योजनायें बनाता है, इन (Sarkari Yojana) योजनाओं के माध्यम से ही सरकार गरीब व वंचित परिवार के आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जन हितैषी योजनाओं के बारे में।
छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद कई योजनायें प्रारम्भ की गई जिसका लाभ चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो, आदिवासी (वन क्षेत्र) के निवासी हो या शहरी क्षेत्र के निवासी हो सभी वर्ग के परिवारों मिला है।
आज हम छत्तीसगढ़ के उन्ही जन हितैषी योजनाओं को नीचे समझने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाये - CG Govt. list hindi 2020-21
- राशन कार्ड योजना।
- प्रसाद योजना।
- मुख्यमंत्री मितान योजना।
- गोधन न्याय योजना
- डॉ. खूबचंद बघेल योजना।
- धरसा विकाश योजना।
- सौर सुजला योजना।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना।
- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना।
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना।
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना।
- सुराजी गाँव योजना।
- लैब योजना।
- इंदिरा वन मितान योजना।
- कन्या विवाह योजना।
- यूनिवर्स पी. डी. एस. योजना।
- मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना।
- सहज बिजली बिल योजना।
- पौन पसारी योजना।
- भगिनी प्रसूति सहायता योजना।
- बिहान योजना।
- इंदिरा वन मितान योजना।
- मुख़्यमंत्री पेंशन योजना।
- सुखद सहारा योजना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना।
- शाकम्भरी योजना।
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
- इंदिरा वन मितान योजना।
- फोर्टिफाइड राइस योजना।
- राम वन गमन पथ योजना।
- कृषक जीवन योजना।
- मिनीमाता अमृतधारा नल योजना।
- गार्बेज कैफे योजना।
- स्वादिष्ट चना योजना।
- स्वामी आत्मानंद योजना (शिक्षा)
- छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा योजना।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
- युवा क्षमता विकाश योजना।
- रौशनी कार्यक्रम।
- नवा जतन योजना फुलवारी योजना।
- जवाहर सेतु योजना।
- राजीव गाँधी सर्व जल योजना।
- सरस्वती सायकल योजना।
CG Govt. scheme 2020-21 list
राशन कार्ड योजना
छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब व जरुरत मंद परिवार को उचित मूल्य दर पर खाद्यान सामाग्री जैसे चावल, शक्कर, आयोडीन नमक, केरोसिन एवं दाल आदि सामग्री वितरण करती है। खाद्यान सामाग्री का वितरण करने के लिए सरकार गरीब व जरूरतमंद परिवार की पहचान कर उनके लिए राशन कार्ड बनाती है, सरकार अलग अलग वर्गों की पहचान कर अलग अलग राशन कार्ड बनाती है, ताकि विशेष कमजोर वर्ग के परिवार को ज्यादा लाभ मिल सके। और पढ़ें
मुख्यमंत्री मितान योजना (Mukhyamantri mitan scheme)
Mukhyamantri mitan yojana का प्रारम्भ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 8 फरवरी 2020 को किया गया। मितान योजना के माध्यम से शासन के 100 से अधिक सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया सकता है, मुख्यमंत्री मितान योजना दिल्ली सरकार के Door Step Door के तर्ज पर प्रारम्भ की गई है दिल्ली सरकार 40 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को आवेदन करने पर बैठे प्रदान करती है, वैसे ही मध्यप्रदेश सरकार की योजना का नाम सरकार आपके द्वार के माध्यम से नागरिक सेवाओं का लाभ घर बैठे प्रदान किया जाता है। और पढ़ें
गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Scheme)
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना का प्रारम्भ 20 जुलाई 2020 को किया। गोधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार पशु पालको से 1 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी करती है, गोबर की खरीदी ग्राम पंचायत या नगर में बने गौठानों के माध्यम से की जाती है, सरकार गोबर की खरीदी कर उसे वर्मी कम्पोष्ट बनाती है अतः पुनः उसे किसानो को 10 रूपए प्रति किलो के दर से बेचती है, वर्मी कम्पोष्ट के उपयोग कृषि कार्यों में अत्यंत लाभदायक माना जाता है। और पढ़ें
प्रसाद योजना (Prasad Yojana)
भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के महत्वपूर्ण पर्यटन धार्मिक केन्द्रों को विकसित करने के लिए प्रसाद योजना प्रारम्भ वर्ष 2015 में गई है, अभी तक देश में कुल 31 धार्मिक स्थलों का चयन किया जा चूका है, जिसमे से डोंगरगढ़ भी एक है। Prasad Yojana के अंतर्गत माँ बम्लेश्वरी मन्दिर डोंगरगढ़ की विकास परियोजना स्वीकृत कराई गई है जिसकी लागत राशि 43 करोड़ 33 लाख रूपए है, परियोजना के अंतर्गत माँ बम्लेश्वरी देवी की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी इसके लिए 9.50 एकड़ भूमि पर Pilgrimage Facilities Center का विकास कार्य प्रस्तावित है जो इस परियोजना का विशेष आकर्षण होगा। माँ बम्लेश्वरी देवी का आकार श्री यंत्र जैसा दिखाई पड़ेगा, करीब 5 करोड़ 41 लाख की लगत से Prasad Yojana का क्रियान्वयन किया जायेगा
डॉ. खूबचंद बघेल योजना (dr. Khoobchand Baghel scheme)
स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत खूबचंद बघेल योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। खूबचंद बघेल योजना द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज 50 हजार तक मुफ्त कराया जा सकता है, 50 हजार से अधिक के इलाज पर मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना चलाई जा रही है ताकि गरीब परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज मुफ्त में किया जा सके। किसी भी रोगी का मुफ्त इलाज कराने के लिए उनके पास राशन कार्ड का होना जरुरी है। और पढ़ें
धरसा विकाश योजना (Dharsa vikas yojana)
6 अक्टूबर 2020 से छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानो के लिए धरसा विकाश योजना की शुरुआत की है, धरसा विकाश योजना के अंतर्गत खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाएगी ताकि किसान उर्वरक, खाद, बीज एवं कृषि उपकरण को अपने खेतों तक आसानी से ले जा सके। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और अब इस योजना के आने से खेतो से बयारा, बयारा से खेत एवं कोठार तक आसानी से आवाजाही की जा सकेगी, साथ ही साथ खेतो से धान एवं पैरा लाने के लिए भी आसानी होगी।
सौर सुजला योजना (Saur sujala Scheme)
सौर सुजला योजना किसानो के हित एवं उनके आर्थिक विकाश के लिए बनाई गई योजना है, सौर सुजला योजना द्वारा कृषि कार्य करने के लिए किसानो को बहुत ही कम दाम में कृषि कार्य लिए साधन उपलब्ध कराये जाते हैं, साधन के रूप में 3 HP क्षमता वाले सोलर पम्प को मात्र 10 से 15 हजार में एवं 5 HP क्षमता वाले सोलर पम्प को मात्र 12 से 20 हजार रुपये में उपलब्ध कराती है, लघु किसान के लिए 3 HP क्षमता वाले सोलर पम्प एवं सीमांत किसान के लिए 5 HP क्षमता वाले सोलर पम्प उचित है। और पढ़ें
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना (Mukhyamantri vishesh sahayta scheme)
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत 15 नवम्बर 2019 को की गई है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में प्रत्येक बी. पी. एल. राशन कार्ड धारी वाले परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी एवं प्रत्येक ए.पी.एल. कार्डधारी वाले परिवार 50 हजार तक मुफ्त इलाज करा सकेगी। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं में स्मार्ट कार्ड योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं बाल ह्रदय योजना को खूबचंद बघेल योजना में समाविष्ट कर दी गई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के पुण्य तिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानो को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी। राज्य के 19 लाख किसानो में 57 करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार देश का पहला राज्य है जो किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में दे रही है।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना (Mukhyamantri suposhan yojana)
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने लिए गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ राज्य के हजारों एनीमिया पीड़ित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को मिल सकेगी। इस योजना के अंतर्गत एनीमिया पीड़ित कुपोषित बच्चों को उनके रूचि एवं शारीरिक जरूरतों के मुताबिक रोजाना नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था करेगी। महिला एवं बाल विकाश के मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि कुपोषण समाज के लिए बहुत बड़ा शत्रु है और इसके रोकथाम के लिए अभियान भी चलाये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना (Mukhyamantri clinic yojana)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना की प्रारम्भ की, यह योजना मुख्यतः आदिवासी बहुल क्षेत्र में निवासत गरीब आदिवासीयो के मुफ्त स्वस्थ्य इलाज के लिए चलाई जा रही योजना है, इस योजना से दूर दराज में निवासरत आदिवासियों को उनकी उचित स्वास्थ्य के लिए मुफ्त इलाज अत्यंत लाभकारी योजनाओं में से एक है।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना (Mukhyamantri shahri slam swasthya yojana)
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में निवासरत गरीब बस्तियों में मोबाइल यूटिलिटी से स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया जा सकेगा। शहर में निवासरत 16 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज हेतु इस योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा। गौरतलब हो कि अभी तक इस योजना के माध्यम से उपचार हेतु 4 हजार 560 शिविर आयोजित की जा चुकी है एवं 1लाख 88 हजार लोगों का इलाज भी किया जा चुका है।
सुराजी गाँव योजना (Suraji gaanv yojana)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति एवं परम्परा को बचाये रखने एवं उनके विकास के लिए 8 फरवरी 2019 को सुराजी गांव योजना की शुभारंभ की। सुराजी गाँव योजना से ग्रामीण अधोसंरचना का विकास होगा एवं पशुधन का भी सम्मान होगा अतः सुराजी गाँव योजना से नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी को बचाये रखने में सहायक होगा।
इंदिरा वन मितान योजना (Indira van mitan yojana)
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना की घोषणा की। इंदिरा वन मितान योजना से वनोपज के संग्रहण और मार्केटिंग पर जोर दिया जाएगा। योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के विकासखण्ड में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इंदिरा वन मितान के तहत वन क्षेत्र में रहने वाले 10 हजार गाँव मे युवाओं के समूह बनाया जाएगा और इस समूह से करीब 6 लाख युवा जुड़ सकेंगे। बने हुए समूहों को बृक्ष प्रबंधन के अधिकार भी दिए जाएंगे इंदिरा वन मितान योजना से करीब 9 लाख परिवार को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना (Mukhyamantri ward kaaryalay yojana)
छत्तीसगढ़ में शहरी नगरीय निकाय के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना को सीधा नगरीय निकाय संस्थाओं से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय प्रारम्भ भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के दिन 2019 में की। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से नगरीय निकाय के वार्डो रहले वाले निवासियों की समस्या का निराकरण किया जायेगा। कार्यालय के माध्यम से नल जल आपूर्ति की समस्या, स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य आदि समस्या का समाधान किया जावेगा।
सहज बिजली बिल योजना (Sahaj Bijli Bill Yojana)
सहज बिजली बिल योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 21 अगस्त 2018 को किया। सहज बिजली बिल योजना के द्वारा गरीबी रेखा में निचे निवासरत परिवारों को मुफ्त सिंगल बत्ती बिजली कनेक्शन दी जा रही है। इस योजना से हर घर में बिजली कनेक्शन पहुचाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल चूका है। साथ ही साथ 30 यूनिट तक बिजली खपत पर मात्र 100 रूपए की बिल का भुक्तान करना पड़ेगा।
पौन पसारी योजना (pauni pasari yojana)
छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने कैबिनेट में पौनी पसारी योजना शुरू करने का फैसला लिया। पौनी पसारी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के 168 नगरीय निकायों में साप्ताहिक बाजार के तर्ज पर बाजार शुरू किया जायेगा जिन्हे Open Mall की तरह विकसित किया जायेगा। ताकि छोटे छोटे कारीगर एवं ब्यापारियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। पौनी पसारी बाजार योजना के माध्यम से मोची, कुम्हार, छिपिया, लोहार, कपडा वाला, छोटे किराना दुकान आदि कारीगरों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना (Bhagini prasuti yojana)
भगिनी प्रसूति सहायता योजना छत्तीसगढ़ श्रम विभाग एवं भवन सन्निर्माण कर्मकार संगठन द्वारा संचालित योजना है। भगिनी प्रसूति योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजिकृत कर्मकार महिलाओं को प्रथम दो बच्चों के जन्म पर 10 हजार सहायता राशी देने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए महिला को श्रम विभाग में संगठित या असंगठित कर्मकार के रूप पंजिकृत कराना अनिवार्य है। श्रम विभाग में पंजीयन होने पर भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद इस योजना की राशी सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
कन्या विवाह योजना (Kanya vivah yojana)
छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कन्या का विवाह कराने के लिए कन्या विवाह योजना का प्रारम्भ किया है। यह योजना महिला सुरक्षा एवं बाल विकाश मंत्रालय द्वारा संचालित है। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारी वाले परिवार के अधिकतम 2 कन्या को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह करने पर नव दंपत्ति जोड़ो को 25 हजार की सहयता राशि प्रदान की जाती है।
बिहान योजना (Bihan yojana)
बिहान योजना को NRLM यानि National Rural Livelihood Mission के माध्यम से चलाई जाती है। बिहान योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़ा जाता है एवं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है। बिहान योजना के महिला समूह का मार्गदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारीयों की नियुक्ति की जा रही है।
मुख़्यमंत्री पेंशन योजना (Mukhyamantri pension yojana)
सन 2018 -19 के वित्तीय सत्र में मुख्यमंत्री पेंशन योजना की प्रारम्भ की गई। इस योजना से निसहाय, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं निशक्तता वाले नागरिको को आर्थिक क्षमता और विकाश के दायरे में जन सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 2011 के सामाजिक आर्थिक एवं जाति जन गणना के आधार पर वृद्धावस्था, परित्यक्ता एवं विधवा महिला को लक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना वर्तमान में संचालित केंद्र एवं राज्य के पेंशन योजना से अलग पेंशन योजना होगी। मुख्य मंत्री पेंशन योजना के लिए प्रति हितग्राही को 350 रुपये राज्य शासन के तरफ से देय होगी।
सुखद सहारा योजना (Sukhad sahara yojana)
सुखद सहारा योजना के द्वारा गरीबी रेखा के निचे निवासरत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के विधवा या परित्यक्ता महिला को सुखद सहारा योजना के द्वारा अपना जीवन निर्वाह के लिए प्रति माह प्रति हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 350 रूपए आर्थिक सहायता के रूप दी जाती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Samajik suraksha pension yojana)
गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्त, दिव्यांग एवं बौने व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करने के लिए 350 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में राज्यांश दिए जाते है। ज्ञात हो कि 6 से 14 वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtreey parivar sahayta yojana)
गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित परिवार को 20 हजार की राशी एक मुस्त उनके बैंक खाते में दी जाति है। राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होना चाहिए। किसी भी आश्रित परिवार को इसका लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं सरपंच के अनुशंसा के साथ उसे जनपद कार्यालय में जमा करने होंगे, अतः जनपद पंचायतों को इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के अधिकार होंगे।
छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना (Chhattisgarh noni suraksha yojana)
छत्तीसगढ़ महिला सुरक्षा एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा में निचे रहने वाले परिवार के बालिका को पंजिकृत करने पर और 18 वर्ष की आयु पार कर लेने पर उन्हें 1 लाख रुपये की अनुदान राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। 18 वर्ष के पश्चात 12 वी कक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri swarojgar yojana)
छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रारम्भ की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के युवा वर्ग को प्रशिक्षण उपरान्त उद्योग एवं व्यापार करने के लिए 2 लाख से 25 लाख रुपये लोन के रूप प्रदान किये जायेंगे। योजना के तहत ऋण की राशि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार योजना में उद्योग के लिए 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख एवं व्यापार करने के लिए 2 लाख तक ऋण दी जाएगी।
राम वन गमन पथ योजना (Ram van gaman path yojana)
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ निर्माण की घोषणा की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन परिपथ पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकशित करने जा रही है इसके पहले चरण में सीतामणि, हरचौका, रामगढ, शिवरीनारायण,तुरतुरिया, चंद्कुरी, राजिम, सिहावा के सप्त ऋषि आश्रम, जगदलपुर, और सुकमा जिले के रामाराम को पर्यटन विभाग द्वारा राम वन गमन परिपथ के रूप में विकसित कर रहा है।
कृषक जीवन ज्योति योजना (krishak jeevan jyoti yojana)
छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 5 HP क्षमता वाले पम्पों के लिए नि:शुल्क बिजली प्रदाय का प्रावधान रखा गया है, ताकि किसान कम लागत में अधिक उपजाऊ कर सके। छत्तीसगढ़ 2019-20 के बजट में कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु 2 हजार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना से 5 लाख 26 हजार किसानों को 2 हजार 164 करोड़ रूपए की छूट प्राप्त हो चुकी है।
मिनीमाता अमृतधारा नल योजना (Minmata amritdhara nal yojana)
छत्तीसगढ़ में निवासरत बी.पी.एल. सूचि 2002 के गरीबी रेखा से निचे में जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को पीने के लिए घरेलु नल कनेक्शन के लाइन के माध्यम से मुफ्त एवं शुद्ध जल मुहैया कराने का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मिनीमाता अमृतधारा नल जल योजना का शुभारम्भ ग्राम समोदा में 20 अप्रेल 2020 को किया जिसके लिए 12 करोड़ 78 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अम्रतधारा नल जल योजना के माध्यम से 40 हजार 831 परिवार को नल जल घरेलु कनेक्शन दिया जा चूका है।
गार्बेज कैफे योजना (Garbej cafe yojana)
देश के सबसे स्वच्छ शहरों में दुसरे स्थान प्राप्त करने वाले अम्बिकापुर ने जिला को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए गार्बेज कैफे बनाया है इसके अंतर्गत 1 किलो प्लास्टिक के बदले मुफ्त भर पेट खाना दिया जाता है। गार्बेज कैफे का उद्घाटन पंचायत एवं ग्रामीण विकाश मंत्री श्री टी एस देव के द्वारा किया गया है। गार्बेज कैफे के द्वारा पुरे छत्तीसगढ़ को स्वच्छ बनाया जा सकता है एवं अच्छे स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
स्वादिष्ट चना वितरण योजना (Swadisht chana vitran yojana)
छत्तीसगढ़ के 85 विकास खण्ड अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में स्वादिष्ट चना योजना का शुभारम्भ भूपेश बघेल ने 23 अप्रेल 2019 को किया। स्वादिष्ट चना योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से प्रति बी.पी.एल. राशन कार्ड धारी को प्रति 2 किलो ग्राम 5 रूपए के दर से वितरण किया जाता है। इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 करोड़ से अधिक की रराशि वव्यय की जाति है।
स्वामी आत्मानंद योजना (शिक्षा) Swami Aatmanand yojana
राज्य के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद के जयंती 2020 पर English Medium स्कूल शुरू करने की घोषणा की। मौजूदा वित्तीय सत्र में 50 नए भवन निर्माण किये जायेंगे। शासकीय English Medium स्कूलों में 27 हजार 740 बच्चे दाखिल हो चुके हैं। अच्छे गुणवत्ता के शिक्षा के लिए नए अध्यापकों एवं शिक्षकों का चयन उच्च मापदण्ड के साथ किया जायेगा। English Medium स्कूलों में लिंग्विस्टिक लैब, रोबोटिक्स एवं कम्प्यूटर स्थापित किये जायेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा योजना (CG kaimpa yojana)
छत्तीसगढ़ राज्य लगभग 59 हजार 285 हेक्टेयर भू-भाग वनों से ढका हुआ है जो राज्य के भू भाग का 43 प्रतिशत हिस्सा है जिसके लिए राज्य सरकार वनों के संरक्षण के लिए राज्य कैम्पा योजना की शुरुआत की है। ज्ञात हो कि इन वनों से राजस्व का एक भाग राज्य सरकार को मिलता है, यही कारण है कि प्रदेश के पिछली सरकार ने भी कैम्पा फण्ड पर जोर दिया था, अतः राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य कैम्पा योजना से वनों को संरक्षण प्रदान करना है।
युवा क्षमता विकाश योजना (Yuva kshamta vikas yojana)
छत्तीसगढ़ में युवाओं के क्षमता का विकास एवं रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए युवा क्षमता विकास योजना का प्रारम्भ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। ताकि इस योजना से युवाओं पर प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रिया में लगने वाली व्यय को कम किया जा सके और राज्य के युवा वर्ग स्वरोजगार हेतु प्रेरित हो सके। बता दें कि इस योजना का प्रारम्भ 2015-16 में की गई थी, सन 2018-19 के वित्तीय वर्ष में युवा क्षमता विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है।
रौशनी कार्यक्रम (Roshni Karykram)
छत्तीसगढ़ राज्य में चलाये जा रहे रौशनी कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है, रौशनी कार्यक्रम के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास योजना शुरू की जा रही है, रौशनी कार्यक्रम उन इलाकों के लिए होगी जिन इलाकों में युवा बेरोजगारी के कारण मावोवादियों के झांसे में आकर नक्सली बन जाते हैं। रौशनी कार्यक्रम के तहत कौशल विकास योजना द्वारा आदिवासी क्षेत्र के 50 हजार पुरुषों एवं महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। छतीसगढ़ के सुकमा में रोजगार देने हेतु इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
नवा जतन फुलवारी योजना (nava jatan fulwari yojana)
नवा जतन फुलवारी योजना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कुपोषित बच्चो के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम है। नवा जतन कार्यक्रम से जिले में करीब 34 हजार कुपोषित बच्चो को कुपोषण मुक्त बनाना है। बच्चों को कुपोषित मुक्त बनाने के लिए 6 माह तक उनके पोषण युक्त खाने पिने, रहन सहन एवं उनके पुरे दिनचर्या का ख्याल रखा जायेगा। नवा जतन योजना के लिए सरकार द्वारा जिले के लिए 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। तत्पश्चात इस योजना को पुरे राज्य में लागु किया जायेगा।
जवाहर सेतु योजना (Jawahar setu yojana)
सन 2019-20 के बजट में राज्य के भूपेश सरकार ने जवाहर सेतु योजना की घोषणा की, इस योजना के तहत 102 नए पुल का निर्माण किया जायेगा जिससे सुदूर अंचल के क्षत्रों में पी.डी.एस. का चावल एवं टिके की सुविधाएं आसानी से पहुचाई जा सके। जवाहर सेतु योजना के लिए सन 2019-20 के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान क्या गया है।
सरस्वती सायकल योजना (Saraswati cycle yojana)
सरस्वती सायकल योजना (Saraswati cycle yojana)
सरस्वती सायकल योजना छत्तीसगढ़ में अध्यनरत बालिकाओ को मुफ्त में सायकल वितरण करने के लिए बने गई योजना है। सरस्वती सायकल योजना के तहत 9 वी कक्षा में अध्यनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं को आगे की पढाई नियमित रखने के लिए मुफ्त में सायकल वितरण का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ की बंद योजनाएं - CG sarkari yojana hindi
प्रत्येक राज्य में सरकार नागरिको के हित एवं सुविधाओं के लिए योजनायें बनाते हैं परन्तु सरकार के परिवर्तन के बाद कई योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद कौन सी योजनाएं बंद हुई है -
संचार क्रांति योजना (SKY Yojana)
संचार क्रांति योजना डॉ रमन सिह की सरकार की योजना है जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार के महिला मुख्या को मुफ्त मोबाइल देने का प्रावधान है। इस संचार क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाना था।
संचार क्रांति योजना डॉ रमन सिह की सरकार की योजना है जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार के महिला मुख्या को मुफ्त मोबाइल देने का प्रावधान है। इस संचार क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाना था।
मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना (Mukhyamantri bal hriday surksha yojana)
बी.पी.एल. कार्ड वाले श्रेणी में निवासरत 15 साल तक के बच्चों का ह्रदय से सम्बंधित 7 प्रकार के बीमारी का इलाज इस योजना के अंतर्गत मुफ्त किया जाता था। परन्तु अब मुख्यमंत्री बाल ह्रदय योजना को खूबचंद बघेल योजना में समाविष्ट कर दिया है।
मीसाबंदी पेंशन योजना (misabandi yojana)
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद मीसा बंदियों को सम्मान निधि के तौर पर पेंशन दी जाती थी , जिसे राज्य के भूपेश सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया है। राज्य में करीब 300 से अधिक मीसा बंदियों को पेंशन दी जाती थी।
तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना (Tendupatta yojana)
तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना से भारतीय जीवन बीमा के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा की जाती थी जिसमे केंद्र सरकार की भी जम्मेदारी रहती थी, लेकिन भूपेश की सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना को बंद कर महेंद्र कर्मा योजना की शुरुआत की है, महेंद्र कर्मा योजना से करीब 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहको को बीमा कवर प्रदान की जा सकेगी।
चरण पादुका योजना (Charan paduka yojana)
छत्तीसगढ़ रमन सरकार द्वारा तेन्दु पत्ता इकठ्ठा करने वाले परिवारों को चरण पादुका योजना के माध्यम से हितग्राहियों को जूते दिए जाते थे, 2013 में महिलाओं के आग्रह पर चप्पल प्रदान किये जाते थे जिन्हें भूपेश सरकार ने बंद कर दी इसकी जानकारी सदन में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी।
अमृत योजना (Amrit yojana)
अमृत योजना के तहत राज्य के आँगनबाड़ी में बच्चों को दूध दिया जाता था, दूध में मिलावट के चलते आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक दूध नहीं मिलने के कारण इसे योजना को बंद कर दिया है, सरकार इसके अलावा अन्य पौष्टिक आहार देने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री दर्शन योजना (Mukhyamantri darshan yojana)
रमन सिंह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री दर्शन योजना के माध्यम से राज्य के 60 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग को मुफ्त में तीर्थ स्थल के दर्शन कराये जाते थे। लेकिन भूपेश सरकार के 2019 - 20 के बजट में इस योजना के लिए कोई भी बजट पेश नहीं किया गया है।
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